जनजातीय और सामाजिक न्याय

भारत के ~10.4 करोड़ जनजातीय नागरिक (अनुसूचित जनजातियाँ) लंबे समय से इसके सबसे कम-सेवित लोगों में रहे हैं। हाल के वर्षों में एक मज़बूत प्रयास आया: जनजातीय ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नायकों का सम्मान करता एक समर्पित जनजातीय गौरव दिवस, और सबसे संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए ₹24,000 करोड़ का PM-JANMAN मिशन। यह समयरेखा उन पड़ावों को दर्शाती है।

Apatani tribal women, Ziro, Arunachal Pradesh, India. This is a photograph taken during a wedding celebration in the Hija village at Ziro. · Doniv79 at English Wikipedia · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons

10.4 cr

जनजातीय नागरिक (ST)

₹24,000 cr

PM-JANMAN (PVTG)

2021

जनजातीय गौरव दिवस

Tribal welfare

2018

A school in every tribal block

Eklavya Model Residential Schools (EMRS) are expanded with the goal of a quality residential school in every block with a significant tribal population.

2021

Janjatiya Gaurav Divas

2023

PM-JANMAN for the most vulnerable

2024

Dharti Aaba village mission

2018

1milestones

20182024

Latest

A school in every tribal block

Eklavya Model Residential Schools (EMRS) are expanded with the goal of a quality residential school in every block with a significant tribal population.

यह क्यों मायने रखता है लक्षित स्कूल, मान्यता और अंतिम-छोर सेवाएँ जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में गहरे, पुराने अंतराल पाटने में मदद करती हैं।

जनजातीय ब्लॉकों में EMRS; PM-JANMAN ₹24,000 करोड़
जनजातीय गौरव दिवस (2021); ~10.4 करोड़ जनजातीय नागरिक
स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय

This photograph captures a young Adivasi boy during the Holi festival in the Nandurbar district, nestled in the Satpuda range. His body is a · Kshitij Sarode · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Adivasi Culture Adivasi God of Dongarya Dev · Adivasipressnews · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

This photo has been taken in the country: India · Sneha G Gupta · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

इतिहास

भारत के ~10.4 करोड़ जनजातीय (अनुसूचित जनजाति) नागरिक ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा व भूमि अधिकारों पर पिछड़े रहे हैं। हाल की नीति ने उन अंतरालों को पाटने के लिए लक्षित स्कूल, मान्यता व अंतिम-छोर मिशन लाए।

मान्यता व संतृप्ति

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जनजातीय ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाते हैं; जनजातीय गौरव दिवस (2021) बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता है; और PM-JANMAN (₹24,000 करोड़) सबसे संवेदनशील समूहों को घर, सड़क, पानी व स्वास्थ्य से लक्षित करता है।

यह कैसे काम करता है

जनजातीय कल्याण विशेष संरक्षण व लक्षित योजनाओं के मिश्रण से चलता है। वन अधिकार अधिनियम वन-निवासी समुदायों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार देता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में निःशुल्क गुणवत्ता शिक्षा देते हैं। और PM-जनमन जैसे 'संतृप्ति' मिशन सबसे संवेदनशील जनजातीय समूहों तक हर बुनियादी सेवा — आवास, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य — एक साथ पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं।

आगे की राह

दो बड़े मिशन अब प्रयास को आधार देते हैं: 75 सबसे संवेदनशील जनजातीय समूहों हेतु PM-जनमन (₹24,000 करोड़), और लगभग 63,000 जनजातीय गांवों को कवर करता धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹79,156 करोड़, 2024)। वास्तव में कठिन अगला कदम बिखरे, दूरस्थ टोलों तक वास्तविक सेवाएं पहुंचाना — और यह सुनिश्चित करना कि विकास जनजातीय भूमि अधिकार, वन व संस्कृति का सम्मान करे, उन्हें विस्थापित न करे।

आगे का रास्ता

वास्तव में कठिन अगला क़दम बिखरे, अक्सर वन-निवासी समुदायों तक वास्तविक सेवाएँ पहुँचाना है — वन अधिकार अधिनियम का स्थिर क्रियान्वयन और विस्थापन के विरुद्ध सहायता।

आँकड़ों में

~10.4 करोड़ जनजातीय नागरिक; जनजातीय ब्लॉकों में EMRS; PM-JANMAN ₹24,000 करोड़; जनजातीय गौरव दिवस (2021)। स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय।

स्रोत: Ministry of Tribal Affairs — tribal-welfare milestones, 2018–2024.