1 अगस्त 2014 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से शपथपत्रों के स्थान पर दस्तावेज़ों के स्व-प्रमाणन की व्यवस्था करने को कहा, और राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापन को स्व-प्रमाणन से बदलने का प्रस्ताव रखा; मूल दस्तावेज़ अंतिम चरण में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद केंद्र ने समूह 'ग' (समूह 'घ' सहित) और अराजपत्रित समूह 'ख' के सभी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय लिया, और SSC को 1 जनवरी 2016 से शुरू होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार बंद करने का निर्देश दिया। किसी विशेष पद के लिए साक्षात्कार को नितांत आवश्यक मानने वाले मंत्रालय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मंज़ूरी लेनी होती है। 2020-21 के बजट में गैर-राजपत्रित पदों के लिए कंप्यूटर-आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा की गई।
सरकारी भर्ती और NRA
केंद्र सरकार की नौकरियों के उम्मीदवार कई भर्ती निकायों में आवेदन करते हैं, जिनमें कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) शामिल हैं, और हर एक की अपनी परीक्षाएँ होती हैं। 2014 से सरकार ने राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापन के स्थान पर स्व-प्रमाणन की अनुमति दी, 1 जनवरी 2016 से समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त किए, और हिंदी व अंग्रेज़ी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में SSC परीक्षाएँ शुरू कीं। अगस्त 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले स्तर की छँटाई के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) को मंज़ूरी दी; मई 2022 की नवीनतम आधिकारिक जानकारी के अनुसार NRA उस वर्ष के अंत तक CET आयोजित करने की तैयारी में थी, और परीक्षा आयोजित होने का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं मिला। इसके अलावा, मई 2026 तक 18 रोज़गार मेलों में लगभग 12 लाख भर्ती पत्र जारी हो चुके थे।
यह क्यों मायने रखता है मंत्रिमंडल ने 2020 में कहा था कि उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं के लिए कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क देना और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और इनमें से हर परीक्षा में औसतन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे पहले कहा था कि सत्यापित प्रतियाँ या शपथपत्र बनवाने में नागरिकों का पैसा लगता है और नागरिकों व अधिकारियों दोनों का समय बर्बाद होता है। DoPT के शब्दों में, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्नपत्र तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भाषा की बाधा के कारण कोई नुकसान में न रहे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त 2020 को NRA को मंज़ूरी दी और 12 दिसंबर 2020 को यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुई; तीन वर्षों के लिए ₹1,517.57 करोड़ स्वीकृत
- CET का स्वरूप: स्नातक, 12वीं पास और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग परीक्षाएँ; अंक तीन वर्ष तक मान्य; ऊपरी आयु सीमा के अधीन प्रयासों की संख्या पर कोई रोक नहीं
- रोज़गार मेला भर्ती पत्र: 10 लाख से अधिक (11 जुलाई 2025) → 11 लाख से अधिक (23 जनवरी 2026) → 18 मेलों में लगभग 12 लाख (22 मई 2026)
- SSC की मल्टी-टास्किंग स्टाफ़, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर और कांस्टेबल (GD) परीक्षाएँ हिंदी व अंग्रेज़ी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होती हैं; IBPS और RRB भी 13 क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं (राज्यसभा, अगस्त 2025)
- UPSC सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के उम्मीदवार भाषा और साहित्य के प्रश्नपत्रों को छोड़कर हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर लिख सकते हैं (अगस्त 2025)
- 1 जनवरी 2016 से समूह 'ग' (समूह 'घ' सहित) और अराजपत्रित समूह 'ख' की भर्ती में साक्षात्कार बंद; किसी भी अपवाद के लिए DoPT की मंज़ूरी ज़रूरी
इतिहास
उल्लेखनीय उपलब्धि
प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को 10 लाख कर्मियों की भर्ती के अभियान के रूप में रोज़गार मेला शुरू किया और 50 स्थानों पर 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि मंत्रालयों और विभागों ने स्वीकृत पदों की रिक्तियाँ मिशन मोड में भरीं। PIB के एक पृष्ठभूमि नोट के अनुसार पहले 10 संस्करणों में 6.5 लाख से अधिक भर्तियाँ हुईं (अक्टूबर 2023), और जुलाई 2025 तक 10 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी हो चुके थे। 23 मई 2026 को 19वें रोज़गार मेले से पहले 18 मेलों में लगभग 12 लाख पत्र जारी हो चुके थे, और इस आयोजन में 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक पत्र वितरित हुए। नए नियुक्त कर्मी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थानों सहित स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल होते हैं।
यह कैसे काम करता है
19 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत स्वरूप के अनुसार NRA एक बहु-एजेंसी निकाय है, जिसमें रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि हैं, और इसे समूह 'ख' और 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए कंप्यूटर-आधारित सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए बनाया गया। स्नातक, उच्चतर माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग CET की योजना है, और अंतिम चयन SSC, RRB और IBPS द्वारा आयोजित आगे के चरणों से होगा। CET अंक तीन वर्ष तक मान्य रहने हैं, और ऊपरी आयु सीमा के अधीन प्रयासों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। सरकार ने NRA के लिए तीन वर्षों में ₹1,517.57 करोड़ स्वीकृत किए, और 117 आकांक्षी ज़िलों में परीक्षा अवसंरचना की योजना बनाई।
आगे की राह
NRA 12 दिसंबर 2020 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुई, और मार्च 2022 तक उसने CET के साझा पाठ्यक्रम और योजना की सिफ़ारिश के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति बनाई थी। 22 मई 2022 को कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि NRA वर्ष के अंत तक गैर-राजपत्रित पदों के लिए CET आयोजित करने की तैयारी में है; इसके बाद परीक्षा आयोजित होने का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं मिला। अगस्त 2025 में सरकार ने राज्यसभा को बताया कि SSC अपनी तीन अखिल भारतीय परीक्षाएँ, और IBPS व RRB अपनी परीक्षाएँ, हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करते हैं। 12 मार्च 2025 के लोकसभा उत्तर के अनुसार रोज़गार मेलों से हुई भर्तियों का डेटा संबंधित मंत्रालय, विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रखते हैं।
आँकड़ों में
18 रोज़गार मेलों में ~12 लाख भर्ती पत्र (22 मई 2026); 11 जुलाई 2025 तक 10 लाख+; पहले 10 संस्करणों में 6.5 लाख+ भर्तियाँ (अक्टूबर 2023)। 19वें रोज़गार मेले में 51,000+ पत्र (23 मई 2026)। NRA के लिए तीन वर्षों में ₹1,517.57 करोड़ स्वीकृत (2020)। SSC परीक्षाओं के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाएँ। 1 जनवरी 2016 से समूह 'ग'/'घ' और अराजपत्रित समूह 'ख' की भर्ती में साक्षात्कार बंद। स्रोत: DoPT (PIB के माध्यम से; PRID 1646946, 1809083, 1827415, 1917585, 2159267); प्रधानमंत्री कार्यालय (PIB के माध्यम से; PRID 1870266, 2143931, 2217748, 2264076, 2264505); 1 अगस्त 2014 और 3 मार्च 2016 की PIB विज्ञप्तियाँ; PIB पृष्ठभूमि नोट (31 अक्टूबर 2023); लोकसभा उत्तर (12 मार्च 2025)।
आँकड़े इस तिथि तक: 19वाँ रोज़गार मेला, 23 मई 2026
स्रोत: DoPT, DARPG और प्रधानमंत्री कार्यालय (PIB के माध्यम से) और संसद में दिए गए उत्तर — समयरेखा में दस्तावेज़ों के स्व-प्रमाणन (2014), समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए साक्षात्कार की समाप्ति (2016), राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंज़ूरी (2020) और उसकी सामान्य पात्रता परीक्षा की तैयारी (2022), रोज़गार मेले की शुरुआत (2022), 13 क्षेत्रीय भाषाओं में SSC परीक्षाएँ (2023) और PIB द्वारा घोषित संचयी रोज़गार मेला आँकड़ों (2023, 2025, 2026) की तिथियाँ हैं। शीर्ष आँकड़ा, 18 रोज़गार मेलों में लगभग 12 लाख भर्ती पत्र, 22 मई 2026 की विज्ञप्ति (लिंक) से है। मेलों से हुई भर्तियों का डेटा संबंधित मंत्रालय और विभाग रखते हैं। · लिंक