आर्द्रभूमि · रामसर स्थल

भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का पक्षकार बना, पर दशकों तक उसकी गिनी-चुनी आर्द्रभूमियाँ ही इस सूची में थीं। 2014 में भारत के 26 रामसर स्थल थे। 2019 से गति बदली: जनवरी 2020 में दस आर्द्रभूमियाँ एक साथ सूची में आईं, और तब से अधिकांश वर्षों में नए स्थल जुड़ते रहे हैं।

अगस्त 2022 में, आज़ादी के 75वें वर्ष में, भारत ने एक ही दिन में 11 आर्द्रभूमियाँ जोड़कर 75 रामसर स्थल पूरे किए। संख्या बढ़ती रही: जून 2026 में उत्तर प्रदेश के बलिया का सुरहा ताल 100वाँ स्थल बना, और अगस्त 2026 में ग्लाव झील 101वें स्थल के रूप में अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बनी।

राज्य पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की पहचान करता है, पर्यावरण मंत्रालय उसे नामित करता है, और रामसर कन्वेंशन उसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध करता है, जिससे वह विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध होती है। 2023 के बजट में घोषित अमृत धरोहर के तहत इन स्थलों को चार विषयों पर विकसित किया जाता है: प्रजाति व आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन। नागरिक मिशन सहभागिता और आर्द्रभूमि बचाओ अभियान के ज़रिए जुड़ते हैं, जो आर्द्रभूमियों का ज़मीनी सत्यापन करते हैं और आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हैं।

भारत अब कन्वेंशन में केवल भागीदार नहीं, उसकी दिशा भी तय कर रहा है: जुलाई 2025 में रामसर COP15 में भारत का प्रस्तावित संकल्प औपचारिक रूप से स्वीकार हुआ। इंदौर और उदयपुर के 'वेटलैंड सिटी' बनने और हर वर्ष नए स्थल जुड़ने के साथ, अगला कदम स्थानीय प्रबंधन योजनाओं और सामुदायिक देखरेख से हर सूचीबद्ध आर्द्रभूमि को स्वस्थ रखना है।

26 → 101 रामसर स्थल (2014 → अगस्त 2026)। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रामसर नेटवर्क। ~13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (2025 के अंत तक)। 100वाँ स्थल: सुरहा ताल, उत्तर प्रदेश (जून 2026)। 2 वेटलैंड सिटी: इंदौर और उदयपुर (2025)। आर्द्रभूमि संरक्षण में 20 लाख+ नागरिक जुड़े। स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पीआईबी।