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हरित हाइड्रोजन

हरित हाइड्रोजन

हरित हाइड्रोजन — नवीकरणीय बिजली से पानी को विभाजित करके बनाई गई — भारत की सबसे नई ऊर्जा सीमा है। जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय से शुरू हुए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन वार्षिक उत्पादन है। यह शुरुआती दिन हैं: शून्य से शुरू होकर 2025 तक लगभग 8.6 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता की परियोजनाएँ आवंटित हुईं। काउंटर मिशन के तहत आवंटित हरित-हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता दिखाता है।

The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i
The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i · IAEA Imagebank · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
5 MMT
2030 उत्पादन लक्ष्य
~8.6 lakh t
आवंटित क्षमता (2025)
₹19,744 cr
मिशन परिव्यय
Capacity allocated (t/yr)
Green H₂ capacity allocated
वर्षGreen H₂ capacity allocated
20230 lakh t/yr
20244 lakh t/yr
20259 lakh t/yr
2030 तक50 lakh t/yr — सरकारी लक्ष्य
2023
0lakh t/yr
Green H₂ capacity allocated
20232025
Since 2023
Added
+9 lakh t/yr
2023
0 lakh t/yr
2025
9 lakh t/yr
सरकारी लक्ष्य
50 lakh t/yr
2030 तक
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (5 MMT)

यह क्यों मायने रखता है हरित हाइड्रोजन इस्पात, रिफाइनिंग और उर्वरक जैसे 'कठिन-से-कम-करने-योग्य' उद्योगों को कार्बन-मुक्त कर सकता है जो आसानी से बिजली पर नहीं चल सकते, और जीवाश्म-ईंधन आयात घटा सकता है।

  • मिशन (2023): ₹19,744 करोड़; 2030 तक 5 MMT/वर्ष का लक्ष्य
  • आवंटित: ~8.6 लाख टन/वर्ष उत्पादन; 3,000 MW इलेक्ट्रोलाइज़र
  • स्रोत: MNRE / राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i
The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i · IAEA Imagebank · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
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The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i · IAEA Imagebank · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i
The potential for nuclear power to produce hydrogen for industrial use in the global transition towards net zero emissions was examined by i · IAEA Imagebank · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
General view of an unidentified employee making an adjustment to the lower part of a hydrochlorinator unit at the Hercules Powder Company pl
General view of an unidentified employee making an adjustment to the lower part of a hydrochlorinator unit at the Hercules Powder Company pl · Hercules Incorporated · No restrictions · Wikimedia Commons

इतिहास

2023 से पहले भारत में हरित हाइड्रोजन मुश्किल से अस्तित्व में था। उस वर्ष जनवरी में सरकार ने ₹19,744 करोड़ के परिव्यय से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन वार्षिक उत्पादन है, 125 GW समर्पित नवीकरणीय क्षमता, ₹8 लाख करोड़ से अधिक निवेश और 6 लाख नौकरियों के साथ। मिशन का मुख्य साधन, SIGHT योजना, इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और हाइड्रोजन उत्पादन दोनों को प्रोत्साहित करती है।

प्रमुख पहल

2025 तक मिशन ने 19 कंपनियों को लगभग 8.6 लाख टन प्रति वर्ष हरित-हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 15 फ़र्मों को 3,000 MW इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण आवंटित किया था, जिसमें रिलायंस, अदाणी, L&T और जिंदल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तीन बंदरगाह — कांडला, तूतीकोरिन और पारादीप — हरित हाइड्रोजन हब घोषित हुए, हरित अमोनिया उर्वरक संयंत्रों को अनुबंधित हुआ, और NTPC ने दुनिया की सबसे ऊँची हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना शुरू की, लेह में बसें चलाते हुए।

यह कैसे काम करता है

हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है — नवीकरणीय बिजली को पानी से गुज़ारकर उसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभाजित करना, शून्य कार्बन के साथ। वह स्वच्छ हाइड्रोजन फिर सबसे कठिन-से-स्वच्छ उद्योगों में जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है: इस्पात, उर्वरक, शोधन व लंबी-दूरी परिवहन। पेच लागत है — यह तभी काम करता है जब नवीकरणीय बिजली व इलेक्ट्रोलाइज़र पर्याप्त सस्ते हों, यही मिशन के प्रोत्साहन का लक्ष्य है।

आगे की राह

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (₹19,744 करोड़) भारत को वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है, 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन — जिसके लिए लगभग 125 GW अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता चाहिए और ₹8 लाख करोड़ से अधिक निवेश आ सकता है। शुरुआती पायलट में हाइड्रोजन-चालित ट्रेनें व बसें शामिल हैं; दशक का काम लागत को आज के जीवाश्म-आधारित हाइड्रोजन के बराबर लाना है।

आगे का रास्ता

यह एक आशाजनक सीमा है जो अभी शुरुआती दौर में है — 2030 के 50 लाख-टन लक्ष्य के मुक़ाबले चालू क्षमता कम है, इसलिए अगला क़दम लागत घटाना ($1.5/किग्रा लक्ष्य की ओर) और वास्तविक माँग बनाना है।

आँकड़ों में

2030 तक 5 MMT/वर्ष लक्ष्य। ~8.6 लाख टन/वर्ष क्षमता आवंटित (2025)। ~8,000 टन/वर्ष चालू (2026 आरंभ)। ₹19,744 करोड़ मिशन परिव्यय। 3,000 MW इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता। स्रोत: MNRE, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, PIB।

स्रोत: MNRE / National Green Hydrogen Mission — green H₂ production capacity allocated under SIGHT (lakh tonnes/yr), 2023–2025.