ऊर्जा भंडारण (बैटरी व पंप भंडारण)

भारत की भंडारण नीति किसी एक योजना के बजाय ग्रिड से जुड़े उपायों से शुरू हुई। 23 नवंबर 2021 के आदेश से 30 जून 2025 तक चालू होने वाली पंप भंडारण और बैटरी परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क माफ़ किया गया। 2022 में ऊर्जा भंडारण को विद्युत प्रणाली के घटक के रूप में कानूनी दर्जा मिला, मार्च में बैटरी भंडारण के लिए बोली दिशानिर्देश अधिसूचित हुए, और 22 जुलाई 2022 को 2029-30 तक का ऊर्जा भंडारण दायित्व प्रक्षेप-पथ अधिसूचित हुआ। मार्च 2023 में CEA ने स्थापित पंप भंडारण क्षमता 4,745.6 MW बताई, और 10 अप्रैल 2023 को पंप भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के दिशानिर्देश जारी हुए।

6 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक 4,000 MWh बैटरी भंडारण के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) को मंज़ूरी दी, जिसका परिव्यय ₹9,400 करोड़ है और इसमें ₹3,760 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। बैटरी की क़ीमतें घटने पर मार्च 2024 में यह योजना उसी ₹3,760 करोड़ के भीतर 13,220 MWh के लिए मंज़ूर हुई। जून 2025 में 30 GWh के लिए दूसरी VGF योजना आई, जिसके लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि से ₹5,400 करोड़ दिए गए। दोनों योजनाएँ मिलकर लगभग 43 GWh बैटरी भंडारण को सहायता देती हैं।

भंडारण नवीकरणीय उत्पादन अधिक होने पर अतिरिक्त ऊर्जा लेता है और व्यस्त माँग के समय बिजली देता है। बैटरी परियोजनाएँ टैरिफ़-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से ख़रीदी जाती हैं; पहली VGF योजना में परियोजना क्षमता का कम से कम 85% वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराया जाता है, और अनुदान 5 किस्तों में मिलता है: वित्तीय समापन पर 10%, वाणिज्यिक संचालन पर 45% और अगले तीन वर्षों तक हर साल 15%। पंप भंडारण परियोजनाएँ कम माँग के समय अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित करती हैं और व्यस्त माँग में बिजली बनाती हैं, और संतुलन तथा ब्लैक-स्टार्ट सेवाएँ भी देती हैं। जून 2028 तक चालू होने वाली सह-स्थित बैटरियों और जून 2028 तक निर्माण कार्य आवंटित होने वाली पंप भंडारण परियोजनाओं को अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में 100% छूट मिलती है।

CEA की राष्ट्रीय विद्युत योजना में 2031-32 तक 73.93 GW / 411.4 GWh भंडारण की ज़रूरत का अनुमान है, जिसमें 47.24 GW / 236.22 GWh बैटरी भंडारण और 26.69 GW पंप भंडारण है। इसकी तुलना में 30 मार्च 2026 को 1 MWh से बड़ी परियोजनाओं में मौजूदा बैटरी भंडारण 798 MWh था, और 35.8 GWh निर्माणाधीन था। 20 जुलाई 2026 को 15,870 MW की 11 पंप भंडारण परियोजनाएँ निर्माणाधीन थीं और 8,140 MW की 6 अन्य परियोजनाओं को सहमति या मूल्यांकन मिल चुका था। उन्नत रसायन सेल के लिए PLI योजना अपनी 50 GWh विनिर्माण क्षमता में से 10 GWh ग्रिड-स्तरीय भंडारण के लिए निर्धारित करती है।

35.8 GWh बैटरी भंडारण निर्माणाधीन (30 मार्च 2026)। 1 MWh से बड़ी परियोजनाओं में 798 MWh मौजूदा बैटरी भंडारण (30 मार्च 2026)। दो VGF योजनाओं में 13,220 MWh और 30 GWh (मार्च 2024, जून 2025)। 10 परियोजनाएँ, 6.2 GW पंप भंडारण चालू (30 जून 2025)। 15,870 MW पंप भंडारण निर्माणाधीन (20 जुलाई 2026)। 2031-32 तक 411.4 GWh भंडारण की ज़रूरत (राष्ट्रीय विद्युत योजना, मई 2023)। स्रोत: PIB के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, MNRE, केंद्रीय मंत्रिमंडल और CEA।