GeM · गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

सरकारी ख़रीद लंबे समय तक निविदाओं और मंज़ूरियों की काग़ज़ी प्रक्रिया रही, जिसमें कम ही छोटे आपूर्तिकर्ता आगे बढ़ पाते थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 9 अगस्त 2016 को सरकारी ख़रीद के एकल ऑनलाइन बाज़ार के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) शुरू किया, और मई 2017 में इसे राष्ट्रीय सार्वजनिक ख़रीद पोर्टल के रूप में चलाने के लिए एक समर्पित कंपनी, GeM SPV, बनाई गई।

कुल ऑर्डर मूल्य साढ़े चार साल में, मार्च 2021 में ₹1 लाख करोड़ पहुँचा, और फिर 2021-22 में GeM ने एक ही वर्ष में ₹1 लाख करोड़ का कारोबार किया। वार्षिक ऑर्डर 2023-24 में ₹4 लाख करोड़ और 2024-25 में वर्ष ख़त्म होने से 18 दिन पहले ₹5 लाख करोड़ पार कर गए। अगस्त 2026 में, अपने दसवें वर्ष में, कुल ऑर्डर ₹20 लाख करोड़ पार कर गए: पहले ₹10 लाख करोड़ में आठ साल से अधिक लगे, अगले में दो साल से भी कम।

मंत्रालयों, राज्यों और सरकारी संस्थाओं के ख़रीदार, और 2022 से सहकारी समितियाँ भी, अपनी ज़रूरत दर्ज करते हैं, और पंजीकृत विक्रेता पूरी तरह ऑनलाइन ऑर्डरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वुमनिया (2019) महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को मंच पर लाता है, और स्वयत्त (2019) स्टार्टअप व अन्य नए विक्रेताओं के लिए यही करता है। ₹10 लाख तक के ऑर्डरों पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं है, इसलिए अब 97% ऑर्डरों पर कोई शुल्क नहीं लगता।

IIT दिल्ली के अध्ययन में GeM पर 74.3% वस्तुओं की क़ीमतें कम पाई गईं, और ख़र्च-भारित बचत 13.6% रही। सूक्ष्म व लघु उद्यमों के 68% ऑर्डर पूरे करने और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों व स्टार्टअप की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, GeM भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की ख़रीद का सामान्य तरीक़ा बनता जा रहा है।

₹422 करोड़ → ₹5 लाख करोड़+ वार्षिक ऑर्डर (2016-17 → 2024-25 और 2025-26)। 3.78 करोड़+ ऑर्डरों में कुल ₹20 लाख करोड़+ (अगस्त 2026)। 25.45 लाख विक्रेता, जिनमें 12.25 लाख सूक्ष्म व लघु उद्यम। 68% ऑर्डर सूक्ष्म व लघु उद्यमों ने पूरे किए (2025-26)। महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को ₹99,147 करोड़+ और स्टार्टअप को ₹65,633 करोड़+ के ऑर्डर। स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, GeM, पीआईबी।