सहकारिता · सहकार

सहकारी संस्थाएँ — अमूल जैसे डेयरी दिग्गज, चीनी मिलें, और ग्राम ऋण समितियाँ — एक सदी से ग्रामीण भारत को संगठित करती रही हैं, आज 8.5 लाख से अधिक समितियों और लगभग 32 करोड़ सदस्यों के साथ। 2021 में उन्हें आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय बना।

सुधार 79,630 स्वीकृत ग्राम ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं, उन्हें नए व्यवसाय दे रहे हैं, और जैविक, बीज व निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी बना रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना ग्राम समितियों में गोदाम बनाती है।

सहकारी समितियाँ सदस्य-स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं — किसान, डेयरी उत्पादक या उधारकर्ता जो संयुक्त रूप से एक उद्यम रखते व चलाते हैं, गाँव की ऋण समिति से लेकर अमूल व IFFCO जैसे दिग्गजों तक। ये छोटे उत्पादकों को पैमाना व मुनाफ़े में हिस्सा देती हैं। 2021 में भारत ने 'सहकार से समृद्धि' नारे के तहत एक समर्पित सहकारिता मंत्रालय बनाया ताकि इस विशाल, अक्सर-उपेक्षित क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो — हज़ारों प्राथमिक गाँव ऋण समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण से शुरू करते हुए।

आगे का धैर्यवान काम पुरानी सहकारी समितियों को पेशेवर, पारदर्शी उद्यमों में बदलना है — लाखों स्थानीय निकायों में शासन व वित्त मज़बूत करना। बीज, जैविक उपज व निर्यात हेतु नई राष्ट्रीय-स्तर बहु-राज्य सहकारी समितियाँ किसानों को बाज़ार तक सीधा रास्ता देने का लक्ष्य रखती हैं, जबकि PACS का कंप्यूटरीकरण व नई सेवाओं (ईंधन, पानी, बैंकिंग) में विस्तार हो रहा है ताकि गाँव समिति एक व्यापक ग्रामीण व्यापार केंद्र बने।

सहकारिता मंत्रालय (2021); 8,53,430 सहकारी समितियाँ (15 जुलाई 2026), लगभग 32 करोड़ सदस्य; कंप्यूटरीकरण हेतु 79,630 PACS स्वीकृत, 61,478 साझा सॉफ़्टवेयर पर; 313 PACS में अनाज गोदाम पूरे (1.80 लाख टन, जुलाई 2026); राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। स्रोत: सहकारिता मंत्रालय, PIB।