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जहाज़ निर्माण व समुद्री

जहाज़ निर्माण व समुद्री

भारत की दुनिया की सबसे लंबी तटरेखाओं में से एक है, पर यह दुनिया के 1% से कम जहाज़ बनाता है — अधिकांश भारतीय व्यापार अब भी विदेशी-निर्मित जहाज़ों पर चलता है। 2014 के बाद, विशेषकर 2025-26 बजट में, सरकार ने एक बड़े विकास कोष व नए सहायता कार्यक्रम से यह बदलने का गंभीर प्रयास शुरू किया। काउंटर भारतीय शिपयार्ड की बढ़ती ऑर्डर बुक दिखाता है (सांकेतिक)।

Cochin Shipyard Ltd. Cranes and PSV 09 CD
Cochin Shipyard Ltd. Cranes and PSV 09 CD · Ranjithsiji · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
~16th
वैश्विक जहाज़ निर्माण रैंक
Rs 25,000 cr
समुद्री विकास कोष
Top 5
2047 लक्ष्य
Global shipbuilding rank (2047 goal)
Shipyard order book
वर्षShipyard order book
201420 Rs '000 cr
201524 Rs '000 cr
201630 Rs '000 cr
201737 Rs '000 cr
201846 Rs '000 cr
201954 Rs '000 cr
202058 Rs '000 cr
202170 Rs '000 cr
202282 Rs '000 cr
202393 Rs '000 cr
2024101 Rs '000 cr
2025108 Rs '000 cr
2014
0Rs '000 cr
Shipyard order book
20142025
Since 2014
Added
+88 Rs '000 cr
2014
20 Rs '000 cr
2025
108 Rs '000 cr

यह क्यों मायने रखता है जहाज़ निर्माण नीली अर्थव्यवस्था को आधार देता है — रोज़गार, रक्षा, और भारत का व्यापार ढोने वाले जहाज़ों हेतु विदेशी यार्ड पर निर्भरता घटाना।

  • वैश्विक रैंक ~16वीं, 1% से कम बाज़ार हिस्सा
  • समुद्री विकास कोष: ₹25,000 करोड़ (2025-26)
  • लक्ष्य: 2030 तक शीर्ष-10, 2047 तक शीर्ष-5
The Cochin Shipyard Limited (CSL), Union Territory of Lakshadweep (UTL) and Lakshadweep Development Corporation Limited (LDCL) signing a Mem
The Cochin Shipyard Limited (CSL), Union Territory of Lakshadweep (UTL) and Lakshadweep Development Corporation Limited (LDCL) signing a Mem · Ministry of Ports, Shipping and Waterways · GODL-India · Wikimedia Commons
Cargo vessel Sindhu for Andaman and Nicobar manufactured by CSL
Cargo vessel Sindhu for Andaman and Nicobar manufactured by CSL · Cochin Shipyard Limited · GODL-India · Wikimedia Commons
A view of the Kochi Port from a bridge.
A view of the Kochi Port from a bridge. · Amos777eligius · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

इतिहास

भारत सदियों से जहाज़ बनाता रहा — आधुनिक वाणिज्यिक जहाज़ निर्माण छोटा रहा। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक व GRSE जैसे राज्य यार्ड मुख्यतः नौसेना ऑर्डर पर बढ़े; कोचिन शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक INS विक्रांत (2022) बनाया।

उल्लेखनीय परियोजनाएँ

प्रमुख निर्माण नौसैनिक हैं — विमानवाहक INS विक्रांत और मझगांव डॉक व GRSE से फ़्रिगेट व पनडुब्बियों की बढ़ती कतार। वाणिज्यिक पक्ष पर, थूथुकुड़ी में ₹10,000-करोड़ मेगा शिपयार्ड (HD ह्युंडाई के साथ) व नए क्लस्टर भारत को पहली बार बड़े वाणिज्यिक जहाज़ निर्माण में लाने हेतु योजनाबद्ध।

यह कैसे काम करता है

जहाज़ निर्माण पूंजी-भारी व चक्रीय है, इसलिए यह सस्ते, धैर्यवान वित्त पर जीता है — जो भारत के पास चीन, कोरिया व जापान के मुकाबले नहीं था। नया मॉडल इसे ₹25,000-करोड़ समुद्री विकास कोष से कम-लागत ऋण, जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति, और बड़े जहाज़ों को 'अवसंरचना' दर्जा देकर सहारा देता है।

आगे की राह

भारत लगभग दुनिया का 16वां जहाज़ निर्माता है, 1% से कम हिस्से के साथ, और 2030 तक शीर्ष-10 व 2047 तक शीर्ष-5 का लक्ष्य रखता है। विकास कोष, ₹69,725-करोड़ पैकेज, व ₹1 लाख करोड़ पार ऑर्डर बुक के साथ, लक्ष्य समुद्री क्षेत्र को ~4% से 12% GDP तक ले जाना है — पर पूर्व एशियाई दिग्गजों से मिलान कठिन चढ़ाई है।

आगे का रास्ता

कठिन भाग नीति को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी यार्ड में बदलना है — चीनी व कोरियाई पैमाने से मिलान, कल-पुर्ज़ा व डिज़ाइन पारिस्थितिकी बनाना, और पर्याप्त कुशल श्रमिक प्रशिक्षित करना। हरित शिपिंग वह अवसर है जिसे भारत पकड़ना चाहता है।

आँकड़ों में

वैश्विक जहाज़ निर्माण रैंक ~16वीं; समुद्री विकास कोष ₹25,000 करोड़; जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति ~₹24,700 करोड़ (2036 तक); संयुक्त ऑर्डर बुक ₹1 लाख करोड़ से अधिक (FY25); लक्ष्य: 2030 तक शीर्ष-10, 2047 तक शीर्ष-5। स्रोत: पत्तन मंत्रालय; PIB।

स्रोत: Shipyards Association of India; Ministry of Ports, Shipping & Waterways. Order-book trajectory illustrative; Maritime India Vision 2030 / 2047 targets.