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द्वीप व ग्रेट निकोबार

द्वीप व ग्रेट निकोबार

भारत के अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों पर स्थित हैं पर लंबे समय से दूरस्थ व अविकसित रहे। ₹72,000-करोड़ ग्रेट निकोबार योजना के नेतृत्व में परियोजनाओं की लहर इन्हें रणनीतिक व आर्थिक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है। काउंटर कोलंबो या सिंगापुर के बजाय भारत में संभाले जाने वाले ट्रांसशिपमेंट माल का बढ़ता हिस्सा दिखाता है (सांकेतिक)।

This tropical beach was named "Best Beach in Asia" by Time Magazine in 2004. Havelock Island, Andaman Sea, Andaman and Nicobar Islands, Indi
This tropical beach was named "Best Beach in Asia" by Time Magazine in 2004. Havelock Island, Andaman Sea, Andaman and Nicobar Islands, Indi · Vyacheslav Argenberg · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Rs 72,000 cr
ग्रेट निकोबार परियोजना
16 mn TEU
गलाथिया बे क्षमता
~130 sq km
मोड़ा जाने वाला वन
Great Nicobar project outlay
Transshipment handled in India
वर्षTransshipment handled in India
201610 %
201712 %
201814 %
201916 %
202018 %
202120 %
202222 %
202324 %
202425 %
202526 %
2016
0%
Transshipment handled in India
20162025
Since 2016
Added
+16 %
2016
10 %
2025
26 %

यह क्यों मायने रखता है ये द्वीप भारत के समुद्री मार्गों की रक्षा करते हैं और उस ट्रांसशिपमेंट व्यापार को पकड़ सकते हैं जो आज विदेशी बंदरगाहों में जाता है — पर योजनाएँ भारत के कुछ सबसे नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र व संवेदनशील जनजातियों से होकर गुज़रती हैं।

  • ग्रेट निकोबार परियोजना: ~₹72,000 करोड़
  • गलाथिया बे बंदरगाह: 1.6 करोड़ TEU तक (चरण 1 ~2028)
  • भारत का ~75% ट्रांसशिपमेंट अब विदेश में संभाला जाता
Radhanagar Beach in the Havelock, Andaman and Nicobar Islands
Radhanagar Beach in the Havelock, Andaman and Nicobar Islands · La Vacanza Travel Private Limited · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Radhanagar Beach in the Havelock Islands, Andaman and Nicobar Islands
Radhanagar Beach in the Havelock Islands, Andaman and Nicobar Islands · La Vacanza Travel Private Limited · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Havelock Island, Andaman Sea, Andaman and Nicobar Islands, India.
Havelock Island, Andaman Sea, Andaman and Nicobar Islands, India. · Vyacheslav Argenberg · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Havelock Island, Andaman Sea, Andaman and Nicobar Islands, India.
Havelock Island, Andaman Sea, Andaman and Nicobar Islands, India. · Vyacheslav Argenberg · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

इतिहास

भारत के 1,300+ द्वीप — अंडमान, निकोबार व लक्षद्वीप — लंबे समय से दूरस्थ चौकियों के रूप में देखे गए। लगभग 2020 से, एक द्वीप विकास एजेंसी व नीति आयोग मास्टरप्लान ने इन्हें नीली अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में पुनः परिभाषित किया, ग्रेट निकोबार प्रमुख के रूप में।

उल्लेखनीय परियोजनाएँ

केंद्रबिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना (~₹72,000 करोड़): गलाथिया बे पर विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह (1.6 करोड़ कंटेनर तक), एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप व गैस-सौर बिजलीघर। अन्यत्र, समुद्री फ़ाइबर अब अंडमान को मुख्यभूमि से जोड़ता है।

यह कैसे काम करता है

ग्रेट निकोबार का तर्क भूगोल है: यह मलाक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, और आज भारत का ~75% ट्रांसशिपमेंट कोलंबो या सिंगापुर में संभाला जाता है। वहां एक गहरे-पानी बंदरगाह उस यातायात को पकड़ सकता है। परियोजना सार्वजनिक व निजी (PPP) निवेश से चलती है।

आगे की राह

यदि बना, तो गलाथिया बे बंदरगाह लगभग 2028 से चरणों में खुलेगा, पहले ~40 लाख कंटेनर व अंततः 1.6 करोड़ तक — संभवतः भारत को ट्रांसशिपमेंट ग्राहक से केंद्र में बदलते हुए। यह द्वीपों को रणनीतिक व आर्थिक संपत्ति बनाने की योजना को आधार देता है।

आगे का रास्ता

यह भारत की सबसे विवादित मेगा-परियोजना है। इसमें 130 वर्ग किमी से अधिक वर्षावन (लगभग दस लाख पेड़) साफ़ करना पड़ता है और यह शोंपेन — एक अत्यंत संवेदनशील, अधिकांशतः असंपर्कित जनजाति — व निकोबारी के आरक्षित क्षेत्रों में घुसता है, गंभीर अधिकार व सहमति प्रश्न उठाते हुए। स्थल भूकंपीय रूप से सक्रिय व पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध है। वास्तविक चुनौती यह है कि क्या रणनीतिक व आर्थिक लाभ इन पर्यावरणीय व जनजातीय लागतों से मेल खा सकते हैं — यह बहस अब विशेषज्ञ समितियों, अदालतों व संसद में चल रही है।

आँकड़ों में

ग्रेट निकोबार परियोजना ~₹72,000 करोड़; गलाथिया बे बंदरगाह ~₹41,000 करोड़, 1.6 करोड़ TEU तक (चरण 1 ~40 लाख, ~2028); ~166 वर्ग किमी भूमि जिसमें ~130 वर्ग किमी वन मोड़ना; भारत का ~75% ट्रांसशिपमेंट अभी विदेश में। स्रोत: नीति आयोग; पत्तन मंत्रालय; PIB।

स्रोत: NITI Aayog; Ministry of Ports, Shipping & Waterways; Andaman & Nicobar administration. Transshipment-share trajectory illustrative.